Home उत्तर प्रदेश प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत नोएडा,ग्रेटरनोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में हो रहा है प्रतिष्ठित

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत नोएडा,ग्रेटरनोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में हो रहा है प्रतिष्ठित

by Shrinews24
0 comment

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत नोएडा,
ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र इलेक्ट्रानिक्स
विनिर्माण हब के रूप में हो रहा है प्रतिष्ठित

राहुल कुमार गुप्ता
संतोष कुमार
उरई जालौन

उरई प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात दिसम्बर, 2017 में घोषित ’’उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017’’ में प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को ’’इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन’’ घोषित किया गया था। इस नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के अन्तर्गत 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही लगभग 30 निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश प्राप्त कर अर्जित कर लिया गया है तथा 3,00,000 से अधिक लोगों के रोजगार सृजित हुये। एशियाई देशों ताइवान, कोरिया आदि देशों की अनेक प्रतिष्ठित कम्पनियाॅ उत्तर प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिए आकृष्ट हो रही है। एक ओवरसीज प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) विकसित किया जा रहा है जिसमें अनेक सदस्य इकाइयों द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयाॅ स्थापित की जा रही है। इस नीति ने नोएडा, गे्रटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को भारत के एक इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 की सफलता को देखते हुए अगस्त, 2020 में सरकार ने नई ’’उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020’’ प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। इलेक्ट्राॅनिक्स उद्योग को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से सम्पूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। नई नीति में अगले पाॅच वर्षो में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश और 4,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। नीति के अन्तर्गत प्रदेश में 3 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के अनुरूप यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में अपने विनिर्माण उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को आकर्षक बनाया गया है। नई नीति के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में ईएसडीएम उद्योग में अनुसंधन, इन्नोवेशन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा उद्योग संघों के सहयोग से राज्य में 3 सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाएगा। इस क्रम में हेतु सेन्टर आँफ एक्सीलेन्स (सीओई) की स्थापना आईसीईए तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापनाधीन है। यह अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के रूप में कार्य करेगा तथा यह उत्पाद आयात के स्थान पर देश में ही निर्मित होंगे और इस क्षेत्र में 100 से अधिक इकाइयाॅ आच्छादित होंगी।

You may also like

Leave a Comment